◘ पंकज वालिया
शामली: जनगणना और आर्थिक गणना के बाद अब सरकार ईज आफ लिविंग सर्वे कराएगी। इसमें आम आदमी का जीवन सुगम और आसान बनाने वाले उपायों और सुविधाओं की पड़ताल भी की जाएगी। सर्वे के जरिए सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के धरातल पर हुए क्रियान्वयन और अफसरों की भूमिका को आसानी से जान जाएगी। सरकार के इस कदम से विकासपरक योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है।
सर्वे में यह रहेगा शामिल
सर्वे का आधार सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना 2011 भी शामिल होगा। इसमें शामिल गरीब परिवारों के लिए चलाई गई आवास, पेंशन, आयुष्मान भारत,सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना,स्वच्छ भारत मिशन,पोषण मिशन के अलावा बीमा,शिक्षा, टीकाकरण, रोजगार, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास और बैंक खाते के बारे में जानकारी की जाएगी। सर्वेक्षण का यह कार्य आनलाइन होगा। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है।
गांव-गांव जाएंगे कर्मचारी
सर्वें में लगे कर्मचारी गांव-गांव,घर-घर जाएंगे और प्रश्नावली लेकर परिवार के मुखिया से सवालों का जवाब पूछेंगे और उसे आनलाइन ही फीड करेंगे। सर्वेक्षण के प्रगति की निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस तरह 16 बिदुओं पर आधारित 36 प्रश्नों के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर का परीक्षण किया जाएगा। योजनाओं से आच्छादित हो चुके लोग आगे चलकर इन योजनाओं की सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी आधार पर आगे की योजनाएं भी तैयार करने में सरकार को मदद मिलेगी। इज आफ लिविंग सर्वे के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला विकास अधिकारी प्रमोद कुमार ने शामली दर्पण को बताया कि 11 विभागों की योजनाओं का सर्वे 21 जनवरी से मार्च मार्च-2020 तक पूर्ण किया जाना है। सर्वे के तहत जिले के 230 ग्रामों में जाकर प्रशासनिक अमले द्वारा ग्रामीणों से 17 सवाल पूछेगें कि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। जनपद के पात्र वंचित लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सर्वे में समाज कल्याण, विद्युत विभाग, आपूर्ति विभाग, बैंक, जिला उद्योग, पशुपालन विभाग ओर कृषि विभाग सहित 11 विभागों द्वारा गांवों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जुडे़ हुए परिवारों से यह जानकारी ली जायेगी कि क्या शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सर्वे के जरिए गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं से उनके जीवन स्तर में आए बदलाव के बारे में पता लगाया जाएगा।
